काठमाडौँ । नेपालको कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न, नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गर्न तथा विद्यमान कानुनको अध्ययन–अनुसन्धान गर्न स्थापित नेपाल कानुन आयोग अहिले नेतृत्वविहीन छ ।

आयोग नेतृत्वविहीन रहेका बेला कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको संशोधन विधेयकले आयोगको स्वायत्तता खुम्च्याएर मन्त्रालयको एउटा शाखाजस्तो बनाउने जोखिम बढाएको कानुनविद्हरूले बताएका छन् ।विगतमा आयोगमा कानुनी विज्ञहरूको नेतृत्व रहने व्यवस्था भए पनि कानुन संशोधन गरेर कानुनमन्त्री आफैँ अध्यक्ष बन्न खोज्नुले आयोगको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ ।हालको व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा सोसरहको योग्यता भएको व्यक्ति आयोगको अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । यसले आयोगलाई राजनीतिक दबाबबाट टाढा राख्दै निष्पक्ष र प्राज्ञिक ढंगले काम गर्न मद्दत पुर्‍याउँदै आएको थियो ।तर, प्रस्तावित विधेयकले ऐनको मूल दफा ४ संशोधन गर्दै आयोगको संरचना परिवर्तन गर्न खोजेको छ । विधेयकमा आयोगको उपाध्यक्षमा कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरिसकेको र कम्तीमा २० वर्षको कार्यअनुभव भएको व्यक्तिमध्येबाट सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कानुनमन्त्री नै आयोगको अध्यक्ष हुनेछन् भने उपाध्यक्षमा २० वर्ष अनुभव भएका विशिष्ट श्रेणीका पूर्वकर्मचारी रहनेछन् । यसले आयोगको संरचनालाई राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको घेराभित्र सीमित गर्ने जोखिम रहेको कानुन व्यवसायीहरूको धारणा छ ।

कानुन आयोगलाई स्वायत्त निकाय बनाउनुपर्नेमा राजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्वमा लैजाँदा कानुन निर्माणको विषयमा निष्पक्षता कायम हुन नसक्ने अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल बताउँछन् ।

“कानुन आयोग एउटा विशेषज्ञ र स्वतन्त्र निकाय हो, जसले सरकारका कानुन र नीतिहरूको तटस्थ समीक्षा गर्नुपर्छ । यदि सरकारको मन्त्री नै यसको अध्यक्ष भयो भने आयोगले सरकारको इच्छाभन्दा बाहिर गएर स्वतन्त्र राय दिनै सक्दैन,” पौडेलले भने, “यो आफ्नो परीक्षाको कपी आफैँ जाँच्नुजस्तै हो ।”

पौडेलका अनुसार आयोगलाई मन्त्रालयको शाखाजस्तो बनाउनुले यसको गरिमा र विश्वसनीयता समाप्त पार्नेछ ।

त्यस्तै, अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल राजनीतिक कार्यकारी र स्वतन्त्र विशेषज्ञ निकायबीचको सीमा मेटिनु लोकतन्त्रका लागि घातक हुने बताउँछन् ।

“मन्त्रीको नेतृत्वले आयोगलाई केवल सरकारी एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने मेसिनमा परिणत गर्ने जोखिम रहन्छ,” सिलवालले भने । उनका अनुसार कानुन आयोग स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय हुनुपर्नेमा कुनै दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहनु उचित हुँदैन ।

“न्यायाधीश वा वरिष्ठ कानुनी विज्ञको ठाउँ मन्त्रीले लिनु भनेको ‘विज्ञता’लाई ‘सत्ता’ले प्रतिस्थापन गर्नु हो,” सिलवालले भने, “कानुन निर्माणजस्तो गम्भीर र प्राविधिक विषयलाई राजनीतिक एजेन्डाको छायामा पार्न खोजिएको छ ।”

कानुन आयोगलाई सत्ताको छायाँ बनाइनु आयोगको स्वायत्ततामाथिको प्रहार भएको सिलवालको भनाइ छ । यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको तर्क छ । उनका अनुसार यसबाट सत्ता अनुकूल कानुन निर्माण गर्ने उद्देश्यले प्रश्रय पाउन सक्छ ।

आयोगको एउटा महत्त्वपूर्ण काम सरकारले ल्याएका कानुन ठीक छन् कि छैनन् भनेर अध्ययन र समीक्षा गर्नु पनि हो । तर, मन्त्रिपरिषद्मा कानुनको प्रस्ताव लैजाने मन्त्री नै आयोगको अध्यक्ष हुँदा निष्पक्ष समीक्षा सम्भव नहुने सिलवाल बताउँछन् ।

नेपालमा मन्त्रीहरू औसतमा ६ महिनादेखि एक वर्षको अवधिमा परिवर्तन भइरहने भएकाले आयोगको अध्यक्षसमेत फेरिइरहने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ । यसले दीर्घकालीन अध्ययन तथा अनुसन्धानका काम प्रभावित हुनुका साथै आयोग दलीय स्वार्थको खेलमैदान बन्ने खतरा रहने उनले बताए ।

कानुन सुधार प्राज्ञिक र गम्भीर अनुसन्धानको विषय भएकाले राजनीतिक व्यक्तित्वसँग कानुनी सूक्ष्मता र अनुसन्धानका लागि आवश्यक धैर्यता नहुन सक्ने कानुनविद्हरूको तर्क छ । यसले कानुन निर्माणमा अपरिपक्वता र त्रुटिको जोखिम बढाउन सक्ने उनीहरू बताउँछन् ।

कार्यपालिकाले न्यायपालिका र कानुन निर्माण प्रक्रियामाथि नियन्त्रण जमाउने प्रयासका रूपमा समेत प्रस्तावित व्यवस्थालाई हेरिएको छ । यसले शक्ति पृथकीकरण तथा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’को सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउन सक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।

विशेषज्ञको सुझावबिना हतारमा र राजनीतिक लाभका लागि बनाइएका कानुनले समाजमा थप जटिलता सिर्जना गर्ने उनीहरूको तर्क छ । त्यस्ता कानुनका कारण न्यायालयमा मुद्दाको चापसमेत बढ्न सक्ने उनीहरू बताउँछन् ।

कानुन आयोगको अध्यक्षमा कानुनमन्त्री नै रहने व्यवस्था गरिएमा आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय छविसमेत प्रभावित हुन सक्ने कानुनविद्हरूको धारणा छ । विश्वभर कानुन आयोगहरूलाई स्वतन्त्र ‘थिङ्क ट्याङ्क’का रूपमा हेरिने भएकाले सरकारीकरण गरिएको आयोगका सुझावप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र दातृ निकायको विश्वास घट्न सक्ने उनीहरू बताउँछन् ।

यसले सक्षम र स्वतन्त्र विज्ञहरूलाई आयोगमा जान निरुत्साहित गर्ने जोखिमसमेत रहेको उनीहरूको भनाइ छ । आयोग अवकाशप्राप्त कर्मचारी भर्ती गर्ने र राजनीतिक कार्यकर्तालाई स्थान दिने थलो बन्न सक्ने उनीहरू बताउँछन् ।

सरकारले आफ्ना नीतिगत तथा राजनीतिक इच्छालाई कानुनी रूप दिन आयोगलाई ‘रबर स्ट्याम्प’का रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकका मौलिक हक तथा स्वतन्त्रतामा पर्न सक्ने कानुनविद्हरूको चिन्ता छ ।

आयोगलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउने नाममा यसको ‘स्वतन्त्र आत्मा’ नै कमजोर पार्नु प्रत्युत्पादक हुने अधिवक्ताद्वय पौडेल र सिलवालको धारणा छ ।

उनीहरूका अनुसार आयोगलाई मन्त्रीको मातहत राख्नुभन्दा यसको सचिवालय सुदृढ गर्ने, पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउने र विज्ञ नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनु समयसापेक्ष सुधार हुनेछ । कानुनमन्त्री नीतिगत समन्वयकर्ता हुनुपर्ने, अनुसन्धान गर्ने निकायको हर्ताकर्ता बन्न नहुने उनीहरूको सुझाव छ ।

यदि विधेयक प्रस्तावित स्वरूपमै पारित भए नेपालको कानुन निर्माण प्रक्रियामा विशेषज्ञता कमजोर भएर राजनीतिक प्रभाव हाबी हुने जोखिम रहेको कानुनविद्हरूको निष्कर्ष छ ।